“माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र’ महिलांना मिळणार दरमहा १५०० रुपये अर्जाला सुरुवात पहा संपूर्ण माहिती

माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र: राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी, तसेच कुटुंबातील त्यांची महत्त्वाची भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या या प्रस्तावाला 28 जून 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली.

तथापि, या शासन निर्णयातील काही अटींमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे लक्षात आले. जिल्हास्तरीय सहमतीतही सुधारणा आवश्यक असल्याने 2 जुलै 2024 रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत 28 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयात अंशतः सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

“माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र’ पात्रता

योजनेचे उद्दिष्टे:

1. राज्यातील महिला आणि मुलींना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून रोजगारसंधी निर्माण करणे.
2. त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे.
3. राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवणे.
4. राज्यातील महिला आणि मुलींच्या सशक्तीकरणास प्रोत्साहन देणे.
5. महिलांच्या आणि त्यांच्या अवलंबित मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.

योजनेचे स्वरूप:

पात्रता कालावधी दरम्यान, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा रु.1,500/- थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातील. याशिवाय, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर आर्थिक लाभांच्या योजनांमधून जर रु.1,500/- पेक्षा कमी रक्कम मिळत असेल, तर त्या फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दिली जाईल.

योजनेचे लाभार्थी:

लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता:

1. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
2. अर्जदार महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार असावी.
3. अर्जदाराचे वय 21 ते 65 वर्षे दरम्यान असावे.
4. लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
5. अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाखांपेक्षा कमी असावे.

अपात्रता:

1. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाखांपेक्षा अधिक आहे.
2. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थायी संस्थेमध्ये नियमित/कायम कर्मचारी/करारदार म्हणून कार्यरत आहेत किंवा सेवेनिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले स्वयंसेवी कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
3. संबंधित महिलेला शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनांमधून रु.1,500/- पेक्षा जास्त लाभ मिळत असेल.
4. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहेत.
5. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/मंडळ/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
6. ज्यांच्या कुटुंबाकडे संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
7. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळता) नोंदणीकृत आहेत.

कागदपत्रामध्ये शासनाने दुरुस्ती केलेले काही महत्वाचे बदल

योजनेचे लाभार्थी:
21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.
कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.

लाभार्थ्यांची पात्रता:
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक.
विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.
21 ते 65 वयोगटातील असणे आवश्यक.

अपात्रता:
कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम सरकारी कर्मचारी किंवा सेवेनिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत असल्यास, परंतु रु.2.50 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि करारदार पात्र.
शासनाच्या इतर योजनांमधून दरमहा रु.1,500/- किंवा त्यापेक्षा जास्त लाभ घेतल्यास.
संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असणे, ही अट वगळली आहे.

कागदपत्रांची गरज:
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र (पर्यायी: 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला).
पतीचे रहिवासी प्रमाणपत्र (परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांसाठी).
उत्पन्नाचा दाखला (पिवळे व केशरी रेशन कार्ड धारकांना सूट).

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

1. अर्ज पोर्टल/किंवा मोबाइल ॲप Narishakti Doot /सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात.
2. ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत, वाडण, आणि सेतू सुविधा केंद्रे उपलब्ध असतील.
3. अर्ज ऑनलाईन प्रविष्ट करून यशस्वी अर्जासाठी पोच पावती दिली जाईल.
4. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
5. अर्जदार महिलांनी अर्ज करताना ओळखपत्र (रेशनकार्ड) आणि आधार कार्ड सोबत आणणे आवश्यक आहे.

योजनेची कार्यपद्धती

तात्पुरती यादीचे प्रकाशन

पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/ॲपवर आणि अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत, वाडण स्तरावरील सूचना फलकावर जाहीर केली जाईल.

आक्षेपांची पावती

तात्पुरत्या यादीवरील हरकत पोर्टल/ॲपद्वारे आणि अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, सेतू सुविधा केंद्रांद्वारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात नोंदवता येईल.
सर्व हरकती 5 दिवसांत नोंदवणे आवश्यक आहे.
संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “तक्रार निवारण समिती” गठीत केली जाईल.

अंतिम यादीचे प्रकाशन

तक्रार निवारण समितीच्या निवारणानंतर पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी पोर्टल/ॲपवर आणि अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत, वाडण स्तरावर जाहीर केली जाईल.
मृत झालेल्या महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाईल.

लाभ रकमेचे वितरण

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत दरमहा रु. 1,500/- हस्तांतरित केले जाईल.